प्रश्न- सामुदायिक विकास योजना संगठन को विस्तार से समझाइए।

उत्तर -

सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम को चलाने के लिए जनता और सरकार दोनों का सहयोग आवश्यक है क्योंकि यह लोगों की भलाई के लिए उनके उत्थान के लिए चलाया गया है। अतः प्रशासन में जनता को भी सहभागी बनाया गया है। केन्द्र से लेकर पंचायत स्तर तक सरकार व जनता का संयुक्त प्रशासन होता है, जो एक-दूसरे को सलाह मशविरा देते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से प्रशासन को पाँच स्तरीय बनाया गया है। ये पाँचों स्तर निम्न प्रकार से हैं-

(1) केन्द्रीय स्तर - सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रथम कल्पना भी केन्द्रीय स्तर पर ही की गई। केन्द्रीय सरकार ही सामुदायिक विकास नीतियों का निर्धारण करती है तथा कार्यक्रम नियोजन कर उसके क्रियान्वयन हेतु धन उपलब्ध करवाती है प्रारम्भ में यह कार्यक्रम योजना आयोग के आधीन सामुदायिक योजना प्रशासन के पास था। सामुदायिक योजना प्रशासन ही कार्यक्रम की योजना क्रियान्वयन हेतु धन की व्यवस्था, कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर आवश्यकतानुसार परिर्वतन करता था। किन्तु अब इसमें परिवर्तन कर केन्द्रीय स्तर पर प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति बनाई जाती है। प्रधानमन्त्री लोकसभा की सलाह को आधार मान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। केन्द्र में अधिकारी स्तर पर इस समिति में कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास, सहकारिता तथा पंचायत मन्त्रालय भी जुड़ा है तथा इसके सदस्य प्रधानमन्त्री के साथ-साथ कृषि मन्त्री, सामुदायिक विकास मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य होते हैं। उपरोक्त मन्त्रालयों को मिलाकर एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है जिसमें इन मन्त्रालयों के अतिरिक्त खाद्य, वित्त, शिक्षा, समाज, वैज्ञानिक अनुसंधान मन्त्रालय के मन्त्री होते हैं। ग्रामीणों के सम्पूर्ण विकास का अर्थ है हर क्षेत्र का विकास अतः हर क्षेत्र के मन्त्रालय के मन्त्री सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं जो आवश्यकतानुसार आवश्यक सलाह देते हैं।

(2) राज्य स्तर - राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद् कार्य करती है जिसका अर्थ राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को फैलाना तथा उसका लाभ आम लोगों तक पहुँचाना है। इस परिषद् का अध्यक्ष मुख्यमन्त्री होता है। राज्य विकास परिषद् के सदस्य कृषि, सिंचाई, सहकारिता, वित्त व शिक्षा आदि मन्त्रालयों के सदस्य होते हैं तथा विकास आयुक्त सचिव होता है। इस परिषद् के द्वारा राज्य की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर विचार किया गया है। पूरे प्रान्त में इस परिषद् का कार्य सामुदायिक विकास योजना को चलाना होता है। विधान सभा इस परिषद् को समय-समय पर सलाह मशविरा भी देती है।

अधिकारिक पक्ष में विकास आयुक्त कार्य पालक अधिकारी होता है। वह विभिन्न विकास विभागों से कार्यों में समन्वय करने का काम करता है। विकास आयुक्त, विकास सचिव के रूप में प्रदेश के विकास मन्त्री की सहायता करता है।

गैर-अधिकारी स्तर पर एक प्रादेशिक विकास समिति (State Development Committee) होती है। इस समिति में निम्न सदस्य रहते है -

(1) मुख्यमन्त्री (अध्यक्ष)।
(2) विकास मन्त्रालयों कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लोक निर्माण विभाग के मन्त्री।
(3) विकास आयुक्त  जो समिति के सचिव का कार्य करता है।

(3) जिला स्तर - जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति गठित की जाती है जिसका अध्यक्ष जिलाधीश ह। ता है तथा समिति का संचालन जिला विकास अधिकारी करता है। यह समिति अपने जिले में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संचालन करती है। जिन राज्यों में पंचायत राज्य है (प्रायः सभी राज्यों में) वहाँ जिला परिषद् गठित होता है जिसके सदस्य जनता के चुने प्रतिनिधि, विकास खण्ड अधिकारी तथा पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं। जिले की विधानसभा तथा लोकसभा के सदस्य भी इसमें सम्मिलित किये जाते हैं। जिला नियोजन अधिकारी इस जिला परिषद् का सचिव होता है। जिला परिषद् जिला के विकास कार्यों की देख-रेख करती है। जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष जनता की समस्याओं के निवारण हेतु उचित कार्यवाही की सलाह तथा निर्देशन देता है।

(4) खण्ड स्तर - क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय समिति (Block Committee) जिसे ब्लॉक विकास समिति कहते हैं। स्थानीय संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। खण्ड विकास अधिकारी (BDO) इसका मन्त्री होता है। जनता में से चुना गया कोई व्यक्ति इसका प्रधान होता है जिसे 'प्रमुख' कहते हैं। समस्त सहायक विकास अधिकारी (ADO) सहायक उप विद्यालय निरीक्षक (S.D.I.) सिंचाई विभाग या जिलेदार और क्षेत्र कानूनगो इस समिति के सदस्य होते हैं। विकास खण्ड के सभी विषय विशेष इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा के प्रधान, सहकारी समितियों के सरपंच भी इस समिति के सदस्य होते हैं। ब्लाक स्तर पर इन सभी की देख-रेख में विकास कार्य चलाना है। समिति के ये सभी सदस्य अपना एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन भी किया जाता है।

जिन राज्यों में पंचायत राज अपना लिया गया है उन राज्यों में अधिकारी स्तर पर एक खण्ड विकास अधिकारी (Block Development Officer) (B.D.O.) एक लोकसभा सदस्य तथा एक खण्ड विकास प्रशासक (Block Development Administrator) तथा प्रसार अधिकारी रहते हैं। खण्ड विकास प्रशासक प्रसार अधिकारियों के कार्य का समन्वय करता है तथा कार्यक्रम का प्रशासन करता है। प्रत्येक खण्ड पर 8 अधिकारी होते हैं तथा ये प्रसार अधिकारी अपने विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं; जैसे - कृषि, पशुचिकित्सा, पशुपालन, सामाजिक शिक्षा, कुटीर उद्योग, सहकारिता, स्वास्थ्य, पंचायत तथा लोक कार्य।

गैर अधिकारी स्तर पर एक खण्ड पंचायत समिति रहती है। इस सीमिति में सरपंच होता है तथा महिला तथा अनुसूचित वर्गों के सहयोजित सदस्य रहते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी सरपंच के सहयोगी सदस्य अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में पंचायत के कार्यों की पूर्ति करते हैं।

(5) ग्रामीण स्तर (Village Level) - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रधान इसका प्रमुख होता है। ग्रामीण विकास हेतु यह प्रधान पंचायत मन्त्री, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका की मदद से कार्य करता है पंचायत की विकास समिति ग्रामीण विकास कार्यों हेतु बजट बनाना, कुँआ खुदवाना, विद्यालय बनवाना, सड़कें बनवाना, तालाब : खुदवाना, स्वास्थ्य की देख-रेख तथा श्रमदान जैसी क्रियाएँ सम्पन्न करवाती हैं। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता एक बहुउद्देशीय एजेन्ट की भूमिका निभाते हैं। गैर सरकारी स्तर पर पंचायत सम्पूर्ण कार्यक्रम पर नियन्त्रण रखती है जिसमें विभिन्न सहयोगी संगठन उसकी मदद करते

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